रिपोर्ट: माया लक्ष्मी मिश्रा, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, कड़क टाइम्स

महराजगंज, रायबरेली — 12 दिसम्बर 2025

महराजगंज, रायबरेली। सरकार की एक मुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) को सफल बनाने के प्रयास में विद्युत विभाग लगातार विशेष कैंपों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को हलोर गांव में ओसाह पावर हाउस के अधीन एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों की काफी भागीदारी देखने को मिली। अवर अभियंता योगेश यादव की निगरानी में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विद्युत विभाग की पहल को सराहा।

शिविर में कुल 40 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही अपने बिजली बिल का निपटारा किया। इनमें 10 उपभोक्ताओं ने ओटीएस के तहत पंजीकरण कराया, जबकि 30 उपभोक्ताओं ने सीधे अपना बकाया बिल जमा किया। शिविर में एक ही दिन में 80,000 रुपये विद्युत विभाग के खाते में जमा हुए, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोग अब तेजी से One Time Settlement योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।

अवर अभियंता योगेश यादव ने बताया कि हलोर गांव में लगभग 500 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन हैं। विभाग की कोशिश है कि प्रत्येक उपभोक्ता तक एक मुश्त समाधान योजना के फायदे पहुंचाए जाएँ। उन्होंने बताया कि ओटीएस योजना उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी है क्योंकि इसमें बकाया बिल पर surcharge में भारी छूट मिलती है और उपभोक्ता अपना पुराना बकाया बिना किसी अतिरिक्त दबाव के जमा कर सकते हैं। शिविर का उद्देश्य लोगों को न सिर्फ जागरूक करना था, बल्कि उन्हें मौके पर ही सुविधा उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को आसान बनाना भी था।

गांव में लगे इस कैंप में कई उपभोक्ताओं ने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर लगाए जा रहे ऐसे शिविरों से उन्हें राहत मिलती है और दफ्तर के चक्कर लगाने से भी बचत होती है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले बकाया बिल जमा करने में कई तरह की दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब ओटीएस कैंप एक आसान और भरोसेमंद विकल्प बन गया है।

विद्युत विभाग की टीम ने शिविर में मौजूद लोगों को योजना की पूरी जानकारी दी—किस तरह छूट मिलेगी, किस तरह बकाया साफ किया जा सकता है और नियमित बिल भुगतान के क्या लाभ हैं। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति सुचारू और बाधारहित बनी रहे।

अवर अभियंता योगेश यादव ने आगे बताया कि आने वाले दिनों में भी कई और कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि “सरकार की यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है और विभाग इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”।