स्थान: ग्राम खोनपुर, थाना गदागंज, जिला रायबरेली
रिपोर्ट: माया लक्ष्मी मिश्रा | उत्तर प्रदेश | Kadak Times

रायबरेली।
एक ओर सरकार वृक्षारोपण अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खोनपुर में बिना किसी सरकारी अनुमति के दिनदहाड़े पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार गांव के निवासी मुनीम जी के खेत में लगे आम, गुलर, जामुन और चिलवल के पेड़ों को ठेकेदार बच्चा सिंह उर्फ राज भान सिंह द्वारा कटवा दिया गया। आरोप है कि यह कटाई पूरी तरह अवैध है और ठेकेदार इसके लिए किसी अधिकृत संस्था से अनुमति नहीं लेता। यह भी बताया जा रहा है कि स्थानीय थाना और वन विभाग की मिलीभगत से यह कार्य धड़ल्ले से चल रहा है।

पेड़ों की कीमत, प्रशासन की चुप्पी

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। ठेकेदार बच्चा सिंह लंबे समय से क्षेत्र में घूम-घूमकर बिना अनुमति के पेड़ कटवा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध कटाई के बावजूद कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा।

वन विभाग के अधिकारी पूरे मामले पर मौन हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी इस मामले की शिकायत की जाती है, विभाग टालने वाले जवाब देता है या सीधे कह देता है कि कुछ नहीं हो सकता। यह रवैया सवाल खड़े करता है।

दबंगई और भय का माहौल

ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की दबंगई के चलते कोई भी उसके खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जो भी आवाज उठाता है, उसे धमकियां दी जाती हैं। इससे गांव में भय का माहौल बन गया है।

कानून की अनदेखी

भारतीय वन अधिनियम के तहत किसी भी पेड़ को काटने से पहले विभागीय अनुमति अनिवार्य है। खोनपुर में हो रही कटाई इस कानून की खुली अवहेलना है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं इससे यह भी साबित होता है कि जिम्मेदार विभागों का रवैया कितना लापरवाह है।

पर्यावरण पर सीधा हमला

जामुन, गुलर, आम और चिलवल जैसे पेड़ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका इस प्रकार कटना न केवल हरियाली का नुकसान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उनकी सांसें छीनने जैसा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार इस लकड़ी को ऊंचे दामों में बेचता है और इससे उसे मोटा लाभ होता है। मगर नुकसान पूरे समाज का है।

प्रशासन से मांग

Kadak Times शासन और प्रशासन से यह मांग करता है कि:

1. मामले की निष्पक्ष जांच हो।
2. ठेकेदार बच्चा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो।
3. अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की गणना और मूल्यांकन किया जाए।
4. संबंधित अधिकारियों पर भी विभागीय जांच हो।

निष्कर्ष

यह मामला सिर्फ पेड़ों की कटाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्टाचार और पर्यावरण के प्रति उदासीनता को उजागर करता है। जब तक जिम्मेदार लोग अपने दायित्व को नहीं समझते, तब तक हरियाली यूं ही कटती रहेगी और हम सब सिर्फ खबरें पढ़ते रह जाएंगे।