आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, Kadak Times
गोंडा | 30 जून 2025
देवीपाटन मंडल मुख्यालय पर आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त तेवर देखने को मिले। मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने चारों जिलों – गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और अन्य मंडलीय अफसरों को साफ निर्देश दिए कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, ज़मीन पर पूरी होनी चाहिए।
बैठक में हर योजना की बारीकी से समीक्षा की गई और जहां कमी पाई गई, वहां सुधार के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने दो टूक कहा कि विकास योजनाओं में लापरवाही या देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विकास योजनाओं को मिले समयबद्ध लक्ष्य
शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि:
- सभी विभाग अपने-अपने टारगेट तय करें
- समय सीमा के भीतर योजनाएं पूर्ण हों
- प्रगति की समीक्षा अब हर महीने की जाएगी
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले स्तर पर कार्यों की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
जल जीवन मिशन की टंकियों की गुणवत्ता होगी जांच
जल जीवन मिशन की प्रगति पर विशेष चर्चा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि सभी जिलों में बनी पानी की टंकियों की गुणवत्ता की गहन जांच कराई जाए।
- यदि टंकियों में खराब निर्माण की शिकायत मिलती है तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी
- गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा
बेसहारा गोवंश की समस्या को प्राथमिकता पर निपटाएं
मंडलायुक्त ने गोवंश संरक्षण को लेकर भी निर्देश दिए।
- सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि बेसहारा जानवर सड़कों पर न भटकें
- गोशालाओं में चारे-पानी और दवा की व्यवस्था बनी रहे
- प्रशासन की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि पशुओं को सुरक्षित रखा जाए
उद्योग विभाग को मिली बड़ी जिम्मेदारी
उद्योग विभाग को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
- स्वरोजगार, स्टार्टअप योजना, महिला उद्यमिता कार्यक्रम आदि को तेजी से लागू किया जाए
- पात्र लोगों को चिन्हित कर योजनाओं से जोड़ें
कानून व्यवस्था पर कड़ा संदेश: लापरवाही पर सीधी कार्रवाई
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में DIG, सभी जिलों के SP, DM और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
- त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक गतिविधियों के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश
- महिला सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी
- थाना समाधान दिवस की कार्यप्रणाली की समीक्षा
- भूमि विवादों को समय से सुलझाने की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा का भरोसा देना ही प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
जनसुनवाई को बनाया जाए असरदार माध्यम
मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि:
- जनसुनवाई केवल दिखावे की प्रक्रिया न रह जाए
- हर शिकायत का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान हो
- समाधान दिवस पर आने वाले प्रकरणों की मॉनिटरिंग करें
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जनता की बात सुनी जाए और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए।
प्रदर्शन का नया पैमाना: हर माह प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य
मंडलायुक्त ने कहा कि:
- अब हर विभाग प्रमुख को अपनी मासिक रिपोर्ट देनी होगी
- योजनाओं की प्रगति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी
- जीओ टैगिंग के माध्यम से वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन आदि की प्रगति रिपोर्ट भी मंडल स्तर पर मांगी जाएगी।
निष्कर्ष
देवीपाटन मंडल में हुई यह समीक्षा बैठक केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं रही, बल्कि अधिकारियों के लिए एक सख्त चेतावनी साबित हुई। अब विकास कार्यों की निगरानी प्रत्यक्ष रूप से होगी और जिम्मेदार अधिकारियों को नतीजों के आधार पर आंका जाएगा।
मंडलायुक्त का यह रुख दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे – यही लक्ष्य है।