रायबरेली, 1 अगस्त 2025 | रिपोर्ट: मायालक्ष्मी मिश्रा, उत्तर प्रदेश | Kadak Times

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले को सक्रिय भूमिका निभानी है। इसी क्रम में रायबरेली जिले में ज़िला ओटीडी (One Trillion Dollar) सेल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने की। यह अहम बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई, जहाँ विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था – जिला स्तर पर आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करना और आगे की रणनीति को अंतिम रूप देना। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में चल रही परियोजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा साझा की।

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DM ने दिए स्पष्ट निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से जुड़ी सभी योजनाओं की प्रगति को गंभीरता से ट्रैक करें। उन्होंने यह भी कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ज़िले की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे ज़रूरी है।

“अब हर योजना को सिर्फ फाइलों में नहीं, ज़मीन पर उतरता हुआ दिखना चाहिए। विकास की गति तेज होनी चाहिए और उसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलना चाहिए।” – DM हर्षिता माथुर

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किन प्रमुख क्षेत्रों पर हुई चर्चा?

बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति पर गहन समीक्षा की गई। इनमें मुख्य रूप से शामिल थे:

1. ग्रामीण विकास

स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्रामीण उद्यमिता, और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मज़बूती देने के उपायों पर विचार किया गया। आत्मनिर्भर गांवों की संकल्पना को व्यवहार में लाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए।

2. स्वास्थ्य सेवाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने की योजनाएं साझा की गईं।

3. वन विभाग और हरित पहल

पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए सतत विकास को अपनाने की जरूरत पर ज़ोर दिया गया। वृक्षारोपण अभियानों और वन भूमि के संरक्षण पर भी चर्चा की गई।

4. डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम

जिला स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों को डिजिटल रूप से संकलित कर राज्य सरकार को भेजने के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान को प्राथमिकता देने की बात हुई।

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रायबरेली की उपलब्धियां और योजनाएं

रायबरेली जिले में पहले से ही कई ऐसी पहलें चल रही हैं जो राज्य के आर्थिक लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं:

• कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा
• कुटीर और लघु उद्योगों (MSMEs) का विस्तार
• महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने की योजनाएं
• डिजिटल इंडिया अभियान से ग्राम पंचायतों को जोड़ना

इन सभी पहलों को अब ओटीडी मिशन के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि इनका प्रभाव और भी व्यापक हो।

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आगे की रणनीति क्या होगी?

DM ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे आगामी छह महीनों के लिए लक्ष्य आधारित कार्य योजना तैयार करें। प्रत्येक योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य होगी और जिला स्तर पर ही उसकी समीक्षा की जाएगी।

“हमारा फोकस न सिर्फ टारगेट पर है, बल्कि उन प्रयासों पर भी है जो समाज में स्थायी बदलाव ला सकें।” – जिलाधिकारी

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जनता की भागीदारी भी अहम

बैठक में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि किसी भी विकास कार्य की सफलता केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर नहीं करती। जब तक आम लोग इस प्रक्रिया में सहभागी नहीं होंगे, तब तक दीर्घकालिक बदलाव संभव नहीं है।

जल्द ही जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को ‘एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी मिशन’ के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनसे सहयोग की अपील की जाएगी।

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निष्कर्ष

रायबरेली प्रशासन का यह प्रयास यह संकेत देता है कि जिले में केवल सरकारी योजनाएं नहीं चल रहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन पर भी गहरी निगरानी रखी जा रही है। यदि इसी रफ्तार से जिले में काम होता रहा, तो रायबरेली न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक आर्थिक मॉडल के रूप में जाना जाएगा।