रिपोर्ट: आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश, कड़क टाइम्स
गोंडा। जनहित से जुड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन ने बेलसर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम बेलसर स्थित गाटा संख्या 612 में प्रस्तावित स्टडी सेंटर के निर्माण के लिए चिन्हित सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु तहसील प्रशासन ने पुलिस बल के साथ संयुक्त कार्रवाई की। इस अभियान का नेतृत्व तहसीलदार आशुतोष पांडे ने किया, जबकि मौके पर नायब तहसीलदार जयशंकर भी पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मौजूद रहे। पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई, जिससे क्षेत्र में स्पष्ट संदेश गया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई नगर पंचायत बेलसर द्वारा जारी पत्रांक 373/न.प. बेलसर/2025-26 के क्रम में की गई। उपजिलाधिकारी तरबगंज के आदेशों के अनुपालन में 23 दिसंबर 2025 को राजस्व टीम, नगर पंचायत प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई शुरू की। इस दौरान गाटा संख्या 612क, रकबा 0.1220 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के रूप में दर्ज है, तथा गाटा संख्या 612ग, रकबा 0.0600 हेक्टेयर, जो ग्राम पंचायत सचिवालय के नाम दर्ज है, का मौके पर स्पष्ट सीमांकन कराया गया।
सीमांकन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो। राजस्व टीम द्वारा दोनों गाटों की सीमाएं मौके पर चिन्हित कराई गईं, इसके बाद वहां किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और यहां स्टडी सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है, जो क्षेत्र के छात्रों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुविधा साबित होगा। पुलिस बल की सतर्क मौजूदगी के चलते किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति सामने नहीं आई।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार आशुतोष पांडे और नायब तहसीलदार जयशंकर ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनन अपराध है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है और public interest से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट में बाधा नहीं आने दी जाएगी। स्टडी सेंटर निर्माण को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है और आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जाएंगी।
अभियान के बाद दोनों गाटों को पूरी तरह खाली कराकर सुरक्षित करा दिया गया। मौके पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, राजस्व टीम के सदस्य और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विधिवत रिकॉर्ड तैयार किया गया, जिस पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर भी कराए गए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि अब स्टडी सेंटर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।